राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने शिक्षको की 6 सूत्रीय मांगो को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रांतव्यापी आव्हान पर 15 मई को प्रदेश के सभी जिलों में श्रीमान जिला कलेक्टर के माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय राजस्थान सरकार के नाम संघठन द्वारा सभी जिला अध्यक्ष और जिला मंत्री के नेतृत्व में शिक्षा एवं शिक्षक से संबंधित छह सूत्रीय मांगों के संदर्भ में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।
संघठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा,प्रदेश संघठन मंत्री घनश्याम जी, प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया कि शिक्षक संघ राष्ट्रीय समय समय पर शिक्षको की विभिन्न समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा है,लेकिन अब सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कार्यवाही नही किए जाने से शिक्षक आहत है। अतः संगठन यह मांग करता है कि शिक्षको की ज्वलंत सस्याओं पर शिक्षा और शिक्षक हित में राज्य सरकार विचार कर शीघ्र समाधान करें।
ज्ञापन के माध्यम से नवीन सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 को 1 जुलाई 2024 से लागू करने तथा शिक्षकों के विभिन्न संवर्गों की पदोन्नतियां तत्काल प्रभाव से करने एवं न्यायालय में चल रहे वाद की स्थिति में न्यायालय के निर्णय के अधीन मानते हुए पदोन्नतियों को तत्काल करने की मांग की गई।
संगठन द्वारा अधिशेष शिक्षकों के वेतन व्यवस्था में सुधार किए जाने तथा उनके शीघ्र समायोजन किए जाने की मांग उठाई गई। माध्यमिक शिक्षा में कोरोना काल से ही नामांकन में कई गुना वृद्धि हुई है। अतः छात्र- शिक्षक अनुपात भी असंतुलित हो गया है। अतः स्टाफिंग पैटर्न तत्काल प्रभाव से किए जाने की आवश्यकता बताई गई।
संगठन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में गैर-सरकारी एनजीओ के अनावश्यक हस्तक्षेप को बंद किए जाने की भी मांग की गई। संस्कृत शिक्षा में प्रवेशिका विद्यालयों को वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालयों में क्रमोन्नत किए जाने एवं शिक्षकों की नियमित भर्ती किए जाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई।
