शिक्षकों के 68 हजार नए पद सृजित करे सरकार: शिक्षक संघ राष्ट्रीय, क्रमोन्नत स्कूल, महात्मा गांधी स्कूलों में अब तक पद सृजित नहीं

शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 68 हजार नए पद सृजित करने की जरूरत है। इन पदों में 23 हजार प्रारंभिक शिक्षा के और 45 हजार पद नव क्रमोन्नत व महात्मा गांधी स्कूलों के शामिल हैं।

गत सालों में सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा में संविदा पर शिक्षक तो ले लिए, लेकिन पद सृजित नहीं किए। इतना ही नहीं क्रमोन्नत स्कूल, महात्मा गांधी स्कूल सहित कई स्कूलों में अब तक कई कैडर के पद तक सृजित नहीं है। इससे बच्चों को पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त विभाग के प्रमुख सचिव के सामने शिक्षा विभाग की इन समस्याओं को रखा।

प्रतिनिधिमंडल में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा, संगठन मंत्री घनश्याम, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य, प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों की छठे एवं सातवें वेतनमान की विसंगतियों को दूर करते हुए खेमराज कमेटी एवं सावंत कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर केन्द्र के अनुरूप 7वें वेतनमान में पे-मैट्रिक एवं लेवल निर्धारित कर एक जनवरी, 2016 से नकद लाभ देने की मांग रखी।

राजस्थान कांट्रेक्चूअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल-2022 के अन्तर्गत संविदा पदों को नियमित पद के तहत प्रारम्भिक शिक्षा में कार्यरत संविदा शिक्षकों के बजट मद का उल्लेख करते हुए 23 हजार पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी करने की मांग रखी। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य ने कहा कि 475 उमा स्कूलों में शैक्षिक पद विभागीय नियमांतर्गत आवंटन करने, अतिरिक्त संकाय, नवक्रमोन्नत एवं महात्मा गांधी विद्यालयों में शेष 45 हजार पदों का आवंटन करने सहित कई मांगें एसीएस के सामने रखी।